Publish Date: | Mon, 27 Mar 2023 09:17 AM (IST)
Lawyers strike: ग्वालियर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। हाई कोर्ट व जिला कोर्ट में चौथे दिन भी अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। महाधिवक्ता कार्यालय के शासकीय अधिवक्ता शासन का पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट में उपस्थित रहेंगे, लेकिन स्टेट बार काउंसिल के नोटिस से बचने के लिए शासकीय अधिवक्ताओं ने छुट्टी ले ली है। बार-बार छुट्टी ले रहे अधिवक्ताओं पर शासन की ओर से भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस हड़ताल से करीब पांच हजार से अधिक केस प्रभावित होंगे। बिना सुनवाई के ये आगे बढ़ जाएंगे।
स्टेट बार काउंसिल ने तीन दिवसीव हड़ताल का आह्वान किया था। जिला न्यायालय में 25-25 केसों की शीघ्र ट्रायल खत्म करने के आदेश के विरोध में हड़ताल की थी। तीसरे दिन अधिवक्ता न्यायालय पहुंचे, लेकिन न्यायालयों में पैरवी के लिए नहीं पहुंचे। उन्होंने पक्षकारों को फाइल देकर कोर्ट में भेज दिया, जिससे केस को लंबी तारीख नहीं मिल सके। शासन की ओर से पैरवी के लिए अधिवक्ता मौजूद रहे, लेकिन याचिकाकर्ताओं से पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं थे, जिसके चलते केसों की तारीख बढ़ गई। इसके अलावा जिला कोर्ट में भी यही स्थिति रही। गत दिवस स्टेट बार काउंसिल ने सामान्य सभा का आयोजन किया था, जिसमें हड़ताल पर चर्चा की गई। हड़ताल को एक दिन और बढ़ा दिया। इससे बढ़ाने से न्यायालय का काम प्रभावित रहेग।
हाई कोर्ट ने अवैध बताई थी हड़ताल
हाई कोर्ट ने हड़ताल के मामले को स्वत: संज्ञान में लेते हुए अवैध बताई थी। आदेश दिया था कि अधिवक्ता तुरंत काम पर लौटे। शनिवार को हाई कोर्ट व जिला कोर्ट खुले हुए थे, लेकिन अधिवक्ता काम पर नहीं लौटे। सभी न्यायालय में अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। इस कारण पक्षकार निराश होकर लौट गए। सोमवार को भी अधिवक्ता हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं।
Posted By: anil tomar
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