राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें तय किया गया कि आने वाली फिल्म सिटी में बनने वाली फिल्मों पर भी नई फिल्म नीति लागू होगी। नोएडा में।
जानकारी के मुताबिक, फिल्म अवधी, ब्रज, बुंदेली या भोजपुरी में बनने पर लागत की 50 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है. अंग्रेजी, हिंदी या अन्य भाषाओं में बनी फिल्मों के लिए फिल्म निर्माण की लागत का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
25 प्रतिशत या अधिकतम की सब्सिडी राज्य में स्टूडियो/लैब आदि की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। पूर्वांचल, विंध्याचल और बुंदेलखंड में स्टूडियो/लैब खोले जाने पर राशि 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 लाख होगी। राज्य में आधे से अधिक शूटिंग दिवस वाली फिल्मों के लिए अनुदान की राशि अधिकतम के अधीन होगी 1 करोर।
पीसीएस परीक्षा में अनिवार्य वैकल्पिक विषय खत्म करने को मंजूरी
राज्य मंत्रिमंडल ने पीसीएस परीक्षा में अनिवार्य वैकल्पिक विषय को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और इसके बजाय दो सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र जोड़ने का फैसला किया।
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