कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब इससे क्यों हुए परेशान?

पाकिस्तान बीते साल भर से राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक बदहाली जैसी डबल चुनौतियों से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानी राजनीति में अस्थिरता भी चरम पर पहुंच गई। जिससे देश भर के प्रमुख शहरों में हिंसा भड़क गई। हंगामे ने खाड़ी में पाकिस्तान के सहयोगियों, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सऊदी अरब के बीच चिंता की लकीरें पैदा कर दी हैं। दोनों देशों ने पहले पाकिस्तान के लिए वित्तीय सहायता का वादा किया था। आंशिक रूप से पाकिस्तान में राजनीतिक अराजकता को बढ़ावा देना देश की गंभीर आर्थिक स्थिति है। मुद्रास्फीति हाल ही में 35.4% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। पिछले एक साल में ही पाकिस्तानी रुपये की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आधी हो गई है। सरकार के लिए शायद सबसे गंभीर बात यह है कि पाकिस्तान बाहरी कर्ज संकट का सामना कर रहा है।

दिसंबर 2022 में इस्लामाबाद की बाहरी देनदारियां 126 बिलियन डॉलर से अधिक थीं। उच्च ब्याज दरों और मजबूत ग्रीनबैक के माहौल के बीच, ये डॉलर-मूल्यवान ऋण सेवा के लिए अधिक महंगे हो गए हैं। विशेष रूप से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के रूप में – स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिसंबर में घोषणा की कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार चार साल के निचले स्तर 6.7 बिलियन डॉलर तक गिर गया है। इस बात की चिंता बढ़ रही है कि इस्लामाबाद अपने ऋणों पर चूक करेगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) डिफॉल्ट से बचने के लिए बेलआउट पैकेज को लेकर पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है। 2019 में पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ 6 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके एक साल बाद 1 बिलियन डॉलर के समझौते पर सहमति बनी। हालांकि, आईएमएफ ने 1.1 बिलियन डॉलर का पहला भुगतान तब तक जारी करने से इनकार कर दिया है जब तक कि संगठन को यह गारंटी नहीं मिल जाती है कि पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सहयोगी -विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब और चीन  इस्लामाबाद को आर्थिक रूप से भी समर्थन देने के लिए तैयार हैं।

कराची में एक ब्रोकरेज हाउस, टॉपलाइन सिक्योरिटीज के सीईओ मोहम्मद सोहेल ने अल-मॉनीटर को बताया कि इस तरह की मांग प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन इस बात पर संदेह है कि क्या यूएई और अन्य सहयोगी बढ़ते राजनीतिक संकट को देखते हुए आगे धन की पेशकश करने के लिए तैयार होंगे। चीन, यूएई और सऊदी अरब पहले ही आईएमएफ को प्रतिबद्धता प्रदान कर चुके हैं। हालांकि, करीब 2 अरब डॉलर की प्रतिबद्धताएं अभी भी लंबित हैं। वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता के बीच अगर यूएई और सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देता है, तो यह जोखिमों से भरा होगा। दोनों देशों के पाकिस्तान के साथ मजबूत व्यावसायिक रिश्ते हैं। लगभग 20 करोड़ से अधिक आबादी वाला पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई दोनों देशों के लिए एक बड़ा बाजार है। साल 2023 में पाकिस्तान के साथ यूएई का ट्रेड लगभग 10.6 बिलियन डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। 2022 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच भी द्विपक्षीय व्यापार लगभग 4.6 बिलियन डॉलर का रहा। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्थिक संकट से पाकिस्तान-गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ट्रेड डील की व्यावहारिकता पर भी सवाल उठ सकते हैं। पाकिस्तान और गल्फ देशों के बीच होने वाली इस डील को लेकर फिलहाल बातचीत जारी है।